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दिल्ली : झारखंड के एक आईएएस अधिकारी को जल्द हिरासत में लेगी सीबीआई समय का इंतजार - केन्द्रीय सूत्र 

रांची : आज विधान सभा में अवैध नियुक्तियों के मामले की सुनवाई  झारखंड हाईकोर्ट में हुईं माननीय मुख्य न्यायाधीश संजय मिश्रा ,जस्टिस आनंद सेन की पीठ ने की, विधान सभा को श्री विक्रम दत्ता प्रसाद की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और यह भी कहा कि राज्यपाल की सिफारिशें को झारखंड में क्यों लागू नहीं किया गया इस पर झारखंड सरकार के कई बिन्दुओं पर सवाल के घरे में लिया अब 150 हुई नियुक्ति जाने की सम्भावना तथा अगली सुनवाई 23 जुलाई को निर्धारित कि गईं !

रांची : जल्द ही सरकारी जमीन घोषित हो जाएगी सेना के कब्जे वाली जमीन ..?

ईडी ने उक्त जमीन को अस्थाई रूप से जब्त कर निर्णायक प्राधिकार को ब्यौरा भेज दिया है निर्णायक प्राधिकार की मुहर लगते ही उक्त जमीन को ईडी स्थायी रूप से जब्त कर लेगी अगर बीएम मुकुंद राव का उत्तराधिकारी नहीं मिला तो सेना के कब्जे वाली वह जमीन सरकारी घोषित हो जाएगी!

रांची : जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत प्रवर्तन निदेशालय की जांच कर रही है इस मामले में ईडी ने कारोबारी विष्णु अग्रवाल को समन भेजकर कर 21 जून को ईडी के रांची ज़ोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा है इससे पहले भी जमीन घोटाले मामले में विष्णु अग्रवाल से ईडी पूछताछ कर चुकी है पिछले बार बीते 8 मई को विष्णु अग्रवाल को रांची ऑफिस में उपस्थित होने को कहा था हालांकि स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्होंने ईडी से पूछताछ के लिए समय मांगा था!

रायपुर : छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए अरविंद सिंह की तीन दिन की ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) रिमांड स्पेशल कोर्ट ने मंजूर कर दी है स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत ने ईडी के आवेदन पर रिमांड मंजूर करने के साथ ही अरविंद सिंह के आग्रह पर हर दिन एक घंटे के लिए घर ले जाने के आदेश दिए हैं मां के निधन के बाद दैनिक रीति नीति को पूरा करने किए स्पेशल कोर्ट ने यह मंजूरी दी है वहीं, शराब घोटाले में पहले से जेल में बंद कारोबारी अनवर ढेबर, स्पेशल सेक्रेटरी एपी (अरुण पति) त्रिपाठी, त्रिलोक चंद ढिल्लन और नितेश पुरोहित को 13 दिन की और न्यायिक रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं अब अगली पेशी 24 जून को होगी!

पश्चिम बंगाल : कलकत्ता हाईकोर्ट ने आठ जुलाई को होने वाले पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का मंगलवार को आदेश दिया अदालत ने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने का फैसला राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के विवेक पर छोड़ दिया!